लातूर : लातूर जिल्हात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द करण्यात येऊ नये अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाचे उपसभापती तथा सहसंपर्कप्रमुख संतोष भाऊ सोमवंशी यांनी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नुकसानी पासून वाचवण्यासाठी व शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनाने सध्याची शेतकऱ्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ही एक रुपयांमध्ये लागू केली. परंतु आपल्या जिल्ह्यातील एसबीआय जनरल इन्शुरन्स कंपनीने अनेक शेतकऱ्यांचे अर्ज रिटर्न केले आहेत त्यामध्ये शेतकऱ्यांना सातबारा व्हेरिफाय केलेला किंवा तलाठ्याचा नसल्यामुळे रिटर्न केला आहे. असे एस एम एस शेतकऱ्यांच्या मोबाईल वर येत आहेत. सातबारा साठी शेतकऱ्यांना शंभर रुपये व व्हेरिफाय सातबारासाठी पन्नास रुपये अशी किंमत मोजावी लागते प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या पोर्टलमध्ये सातबारा व्हेरिफाय झाल्याशिवाय पोर्टल पुढे जात नाही व महाभुलेखचा सातबारा शेतकऱ्यांनी जोडला असताना देखील रिटर्न का करण्यात आले यामध्ये अनेक शेतकरी माहिती नसल्यामुळे बाद होऊ शकतात अशी मोठी शक्यता आहे तरी यावरती तात्काळ योग्य ती कारवाई करण्यात यावी व पीक विमा कंपनीला आदेश करण्यात यावा.. पिक विमा योजना एक रुपयांमध्ये आणि सातबारा शंभर रुपये मध्ये म्हणजे शेतकऱ्यांचे भलं करायचं का इतर कुणाचं भलं करायचं हे नेमकं समजत नाही. एस बी आय जनरल इन्शुरन्स कंपनीचा हेतू सरळ सरळ शेतकरी बाद करण्याचा यातून दिसतो हे लक्षात येते. यावरती योग्य ती कारवाई करावी व सर्व विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती संघाचे उपसभापती तथा सहसंपर्कप्रमुख संतोष भाऊ सोमवंशी यांनी मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री जिल्हाधिकारी यांचे कडे केली आहे.