शेतकऱ्यांच्या सोयीबीनला हमी भाव व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्ज माफीसाठी छावा संघटना अन्नत्याग आंदोलन करणार – विजयकुमार घाडगे

औसा : एकीकडे आपल्या मतदारसंघात कृषी मंत्री नट्या आणून पैशाचा चुराडा करत आहेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नां विषयी उदासीनता का ? त्यांना शेतकरीवर्गा विषयी देणं घेणं नाही का असा सवाल येथील झालेल्या पत्रकार परिषदेत छावाचे विजयकुमार घाडगे यांनी उपस्थित केला असून शेतकऱ्यांच्या सोयीबीनला साडेआठ हजार रुपयाचा हमी भाव द्या व शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी या मागणीसाठी अखिल भारतीय छावा संघटनांतर्फे अन्नत्याग आंदोलन करणार असल्याची माहिती विजयकुमार घाडगे यांनी दिली असून येत्या दि. १८ सप्टेंबर रोजी औसा तहसिल कार्यालयासमोर बेमुदत अन्न त्याग उपोषण आंदोलनाला सुरुवात केली जाईल अशी माहिती पत्रकार परिषदेत दिली आहे.
सोयाबीन उत्पादन करनाऱ्या शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने भेदरला असतांना त्याच्या शेतमालाला चांगला दर देऊन आधार देण्या ऐवजी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार त्याची क्रुर चेष्टा करीत आहे. एकरी २४ हजार खर्च येत असतांना २२ – २३ हजार रुपये शेतकऱ्याच्या पदरात पडत आहेत. त्यामुळे सोयाबिनला प्रति क्विंटल आठ हजार पाचशे रुपयांचा दर द्यावा, त्याचबरोबर कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला असल्याने त्याची सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी करावी या प्रमुख मागणीसाठी छावा संघटनेचे शेतकरी नेते विजयकुमार घाडगे पाटील दि. १८ सप्टेंबर २०२४ बुधवार पासून येथील तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत अन्न त्याग उपोषणाला बसणार आहेत. शासन जोपर्यंत मागण्या मान्य करीत नाही तो पर्यंत आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी दि. १६ सप्टेंबर २०२४ सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. शासनाने दिलेला हमीभाव तुटपुंजा असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. बुधवारी सकाळी औसा तालुक्यातील टेंबी येथील मराठ्यांचे क्रांतिसूर्य अण्णासाहेब जावळे पाटलांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन ते उपोषणाला बसणार आहेत. यावेळी राज्य व केन्द्र सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले की, राज्य सरकार हमीभाव देणे आमच्या हातात नाही असे सांगून मोकळे होत आहे. इतर राज्यात कायदा संमत करून सरकार वाढीव हमीभाव देते मग यांना का जमत नाही ?. या आंदोलनाला ज्यांना ज्यांना शेतकऱ्यांचा कळवळा आहे ते समर्थन देतील असा विश्वासही त्यांनी बोलून दाखविला. राज्यात अतिवृष्टी झाली असतांना एक रुपयांची मदत सरकारने प्रत्यक्षात केलेली नाही. नुसती आश्वासने मात्र दिली गेली. केंद्राने ठरवून दिलेला भाव आणि साडेआठ हजार यामधील फरक राज्य सरकारने उचलावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. या पत्रकार परिषदेला छावाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.